Wednesday, August 15, 2012

एकीकृत सम्पत्तिकर सम्बन्धमा धरान नगरपालिकाको स्पष्टोक्ति


एकीकृत सम्पत्तिकर जग्गा तथा त्यसमा बनेका घर लगायतका संरचनामा लाग्ने कर हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 को परिच्छेद 8 मा नगरपालिकाले लगाउन सक्ने विभिन्न कर, शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर सम्बन्धी विवरण उल्लेख भएको छ । सोही परिच्छेदको दफा 140 मा सम्पत्तिकर विषयमा उल्लेख गर्दै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र तोकिएको दरमा एकीकृत सम्पत्तिकर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसै गरी स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली 2056 को परिच्छेद 7 मा कर, शुल्क , सेवा शुल्क, दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही परिच्छेदको नियम 144 मा एकीकृत सम्पत्तिकरको निर्धारण र मूल्याङ्कन प्रकृया बारे विस्तृत रूपमा उल्लेख भएको छ । यसमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन सक्ने एकीकृत सम्पत्ति करको न्यूनतम तथा अधिकतम दर अनुसूची 12 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । 

यसरी माथि उल्लेख भएको विवरणको आधारमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कनलाई आधार बनाई नगरपालिकाले कर निर्धारण गर्ने हो । छलफलबाट प्राप्त प्रस्तावित मूल्याङ्कनको विवरण पत्र पत्रिका लगायतका सञ्चार माध्यम तथा अन्य उपायबाट जनसाधरणमा लगि सुझाव समेत माग गरिएको अवस्था छ । 

नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र आवश्यकता अनुसार क्षेत्र विभाजन गरी त्यस्तो क्षेत्र वा प्रत्येक वडाका बासिन्दाको एकीकृत सम्पत्तिकरको विवरण तयार गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको नियम 144(3) अनुसार मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको थियो । मूल्याङ्कन समितिबाट प्राप्त राय सुझाव सहितको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन विवरण नगरपालिकालाई प्राप्त भई सकेको छ । यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण समेतलाई आधार मानी नगरपालिकाले नियमावलीमा उल्लेखित विभिन्न स्ल्याबको आधारमा करको दर निर्धारण गर्न लागेको छ । करको दर निर्धारण भए पछि यो विवरण सार्वजनिक हुने र चित्त नबुझ्नेले 35 दिन भित्र उजुरी दिने प्रावधान पनि नियमावलीमा सुनिश्चित छ । प्राप्त निवेदन उपर नगरपालिकाले पुन आवश्यक छानबिन गरी उजुरीका सम्बन्धमा 30 दिनभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ । 


व्यवहारिक पक्ष
विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्राप्त भएका सूचना तथा नगरपालिकामा प्राप्त भएका ज्ञापनपत्रका आधारमा तथा जनमानसमा उठेका विषयलाई ध्यानमा राखी नगरपालिकाबाट निम्न अनुसार प्रष्टोक्ति प्रस्तुत गरिएकोछ ।
  • यो कर आर्थिक वर्ष 2057/58 देखि नै तत्कालीन जनप्रतिनिधिद्वारा लागु गरिएको कर हो । एक पटक लागु गरिएको दररेट ५ वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको र ५ वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष 2062/063 मा पूर्व उपमेयर कृष्णनारायण पलिखेज्यूको संयोजकत्वमा गठित मूल्याङ्कन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सम्पत्तिको पुनःमूल्याङ्कन गरी समय सापेक्ष मूल्याङ्कनमा वृद्धि गरिएको थियो ।
  • आ.ब. 2067/68 मा सम्पत्तिको पुनःमूल्याङ्कन गराई सो को आधारमा कर निर्धारण गर्दा करको भार बढी पर्न गई जनसाधरणबाट विरोध भए पछि सोही आ.ब.2067/68 को लागि साबिक आ.ब.2062/63 कै आधारमा कर लिने भन्ने निर्णय भएको हो । यो कर ५ वर्ष अर्थात् आ.ब.2072/73 सम्मको लागि निर्धारण भएको होइन ।
  • यो कर घर जग्गा तथा स्थिर सम्पत्तिमा लाग्ने कर हो । सम्पत्तिको आधारमा बढी सम्पत्ति हुनेले बढि र कम सम्पत्ति हुनेले कम कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । कर तिरेकै आधारमा घर जग्गा समाप्त भै उठीबास लाग्नु पर्ने अवस्था आउने देखिँदैन । यस्तो कही कहिल्यै भएको छैन र नगरपालिकाबाट यसपालि पुनरावलोकन गरी लागु गरी लागु गरीने कर धेरै हुनु नहुने भनि राय सुझाव प्राप्त भएको छ । यिनै सुझावहरुलाई समेत मध्येनजर गरी सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको आधारमा कर वृद्धि हुने हो ।यसरी भएको मूल्याङ्कनको आधारमा करमा हुने वृद्धिले नगरवासीमा करको भार बढी पर्ने देखिदैन ।
  • आ.ब.2072/73 सम्म आ.ब.2062/63 कै आधारमा कर तिर्ने भन्ने पूर्व उपमेयर कृष्णनायारण पलिखेज्यूको संयोजक भएको पुनःमूल्याङ्कन समितिबाट सुझाव आएको मात्र हो । नगरपालिकाबाट आ.ब.2072/73 सम्म आ.ब.2062/63 कै आधारमा कर लिने भन्ने निर्णय भएको पाईदैन । यसरी आ.ब.2072/73 सम्म आ.ब. 2062/63 कै कर निर्धारण गर्ने भन्ने सम्झौता कहि कतै भएको देखिँदैन ।
  • जनप्रतिनिधि नभएको समयमा कर निर्धारण गर्नु हुदैन भन्ने तर्कमा कुनै कानुनी आधार देखिँदैन । अन्य नगरपालिका तथा स्थानीय निकायमा पनि विभिन्न कर निर्धारण गर्ने अभ्यास भएको छ । धरान नगरपालिकाले मात्र कर लगाउन पाउँदैन भन्ने कुरामा कुनै कानुनी र व्यवहारिक अर्थ रहने देखिँदैन ।
  • हाल प्रस्ताव गरिएको एकीकृत सम्पत्तिकरको कारणबाट पुस्तौपुस्ताको आर्थिक उन्नतिमा नकारात्मक असर पर्ने देखिंदैन । घरजग्गामा लगाउने कर भएकोले अनुत्पादक सम्पत्तिमा लगाएको भन्न मिल्दैन ।
  • राजस्वको रुपमा नगरपालिकाले संकलन गर्ने करको रकम कर्मचारीबाट दुरुपयोग हुने सम्भावना रहँदैन । करको रकम व्यवस्थित गर्ने विभिन्न कानुनी प्रावधान रहेको छन् साथै उठेको करको सदुपयोग गर्न धरान नगरपालिका कटिबद्ध छ । एकीकृत सम्पत्तिकर मात्र होइन अन्य कर तथा शुल्कलाई व्यवस्थापन गरी तथा करको दायरा वृद्धि गरी धरान नगरपालिकालाई सक्षम र सुदृढ बनाई दीर्घकालीन कार्य योजनाको तयारीमा धरान नगरपालिका जुटेको छ । साथै धरान नगरपालिकालाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी  र जनमुखी नगरपालिका बनाउन नगरपालिका कटिबद्ध छ । यसमा सम्बद्ध सबैको सहयोगको जरुरी पर्दछ ।
  • नगरपालिकालाई सहयोग पुर्याउन तथा सुदृढिकरण गर्न एउटा उच्चस्तरीय निगरानी समिति गठन गर्ने सुझाव नगरका प्रबुद्ध वर्गबाट प्राप्त भएको छ ।यस सुझावलाई नगरपालिकाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यी कार्यहरूका लगि राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा प्रबुद्ध वर्गको सहयोग र सुझावको अपेक्षा गरिन्छ ।
  • नगरपालिकाको कार्य क्षमता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन कार्य नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन विधिद्वारा गर्दै आएको र यसमा धरान नगरपालिकाले हरेक वर्ष आफ्नो कार्य क्षमता तथा सम्पादन कार्य सुदृढीकरण गर्दै लगेको छ । जस अनुसार यस पटक धरान नगरपालिकाले 80 अंकका साथ 25 प्रतिशत थप अनुदान समेत प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त गरेको छ ।यस अर्थमा धरान नगरपालिकाका कर्मचारीबाट कार्य सम्पादनमा उत्कृष्टता देखाउँदै आएको प्रस्ट हुनजान्छ । आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट कार्य सम्पादनमा दत्तचित्त रहने प्रतिबद्धता पनि कर्मचारीहरुबाट व्यक्त भएका छन् ।
  • एकीकृत सम्पत्तिकर कानुनी व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाको करको रूपमा स्थापित भई नगर विकासको लागि आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको छ । यसलाई धरान खानेपानी कोष तथा अन्य कोष वा खानेपानीको लागि रकम जुटाउने वैकल्पिक माध्यम देखाएर यसलाई प्रतिस्थापन गर्न वा व्यवस्थित नगर्न मिल्ने देखिँदैन । 


एकीकृत सम्पत्तिकर पून:मूल्याङ्कन किन ?

  • नगरपालिका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमद्वारा सञ्चालित सरकारी स्थानीय स्वायत्त संस्था हो ।सम्पत्तिको पुन:मूल्याङ्कन परिवर्तित सन्दर्भमा सम्पत्तिको मूल्य कायम गर्नु हो । विभिन्न कारणबाट जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मूल्यमा वृद्धि एवं ह्रास हुन सक्दछ । त्यसकारण ऐन नियमले हरेक ५ वर्षमा सम्पत्तिको पुन:मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो प्रकृया त्यसैको सेरोफेरोमा रहेको छ ।
  • नगरपालिकाले आ.ब.2067/68 देखिनै पुनरावलोकन गरी नयाँ रूपमा लागु गर्ने पर्ने एकीकृत सम्पत्तिकर विवादका कारण स्थगित भएको अवस्था छ । यसरी कर व्यवस्थापन स्थगित भइरहनु कानुनी तथा व्यवहारिक हिसाबले उपयुक्त होइन । यसलाई व्यवस्थापन गरी नगरपालिकालाई सक्षम र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।
  • नगरपालिकाको क्षमता विकास गर्न एकीकृत शहरी विकास आयोजना लागु गर्ने क्रममा दिएको विशेषज्ञको सुझावमा उल्लेखित विषयलाई पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।सुझाव अनुसार कार्यान्वयन नुहुँदा एसियाली विकास बैकबाट धरानमा सञ्चालन हुने लागेको खानेपानी लगायतको परियोजना सञ्चालनमा बाधा समेत पुग्न सक्ने हुन्छ।
  • नगरपालिकाबाट हुने विकास निर्माण तथा सामाजिक विकासका कार्यहरू अवरुद्ध हुन सक्छन् जसले गर्दा नगरपालिकाले जन अपेक्षा अनुसार कार्य गर्न नसक्ने हुन सक्छ । जन भावना अनुसार काम हुन नसक्दा नगरपालिकाप्रति जनमानसमा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ ।


निष्कर्ष
कर तिर्नु नगरवासीको दायित्व हो भने त्यसको सदुपयोग गरी ठीक ठाउँमा प्रयोग गर्नु नगरपालिकाको कर्तव्य हो । यसैले नगर विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन, नगरपालिकाको वित्तीय लगायतका क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा धरान नगरपालिकालाई सक्षम बनाई सरकार तथा दाता राष्ट्रलाई विश्वसनीय आधार तयार गर्न पुन:मूल्याङ्कन हुन नसकी स्थगित अवस्थामा रहेको एकीकृत सम्पत्तिकरलाई पुन:मूल्याङ्कनद्वारा व्यवस्थित गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

यस कार्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नगरस्तरिय राजनीतिक दल, सामाजिक तथा अन्य संघसंस्था, भू.पू. नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरू एवं पूर्व सभाषद लगायत धरानका प्रबुद्ध वर्गहरु सम्भव भएसम्म सवै पक्षसंग छलफल गरी निष्कर्षको आधारमा यो कार्य प्रकृयामा लगिएको हो । त्यसैले यस अवस्थामा रहेको सम्पत्तिकरलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सबै धरानवासीलाई धरान नगरपालिका सहयोगका लागि हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछ ।
 
 धरान नगरपालिका कार्यालय, धरान
 

No comments:

Post a Comment