एकीकृत सम्पत्ति करको विवाद विषयमा

जनसरोकार मञ्चका सदस्य विर्खबहादुर गुरुङले धरान नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि गरिएको मूल्याङ्कन समिति र एकीकृत सम्पत्ति कर 2072 साल सम्म बृद्धि नगर्न पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउ भनी निवेदन दिएको मुद्दामा 2069 भदौ 3 गते अन्तरिम आदेशको छलफल पेशीमा विवादित प्रतिवेदन मिति 2069 श्रावण 26 मा तयार भई नगरपालिकामा बुझाई सकेको भन्ने भई प्रतिवेदन समेत मिसिल संलग्न रहेको देखिदा विवादित प्रतिवेदन नै तयार भइ सकेको अवस्थामा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी विपक्षीको काम कार्वाही तत्काल रोक्न सक्ने स्थितिको विद्यमानता नभएकाले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न सकिने देखिएन भनी आदेश जारी भएको छ ।