धरान नगरपालिकाद्वारा प्रस्तुत स्वेत-पत्र

धरान नगरपालिकाद्वारा प्रस्तुत

स्वेत-पत्र

१) एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगसमेतमा नेपालको तराईमा अवस्थित सहरहरु क्रमशः धरान, जनकपुर, सिद्धार्थनगर तथा नेपालगञ्ज नगरपालिकाहरूमा सहरी वातावरण पूर्वाधारहरूको विकासको माध्यमबाट सहरवासीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यकासाथ नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयले सन् २०१२ देखि एकीकृत सहरी विकास आयोजना (IUDP) सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपाल सरकार र धरान नगरपालिकाबीच मे ८, २०१२ मा सम्झौता भई धरान नगरपालिकाले सन् 2017 मा सम्पन्न गर्नेगरी उक्त एकीकृत सहरी विकास आयोजना (IUDP) सञ्चालन गरिरहेको छ । यस आयोजनाले मूल रूपमा धरानको समग्र खानेपानी व्यवस्थापन तथा विपन्न क्षेत्रहरूमा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस आयोजनामा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत मूल प्रवाहमा राखी सहरीपूर्वाधारहरु निर्माण एवं जनचेतना अभिवृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान २२.०७ मिलियन यू.एस. डलर प्रस्ताव गरिएको छ ।

२) तर विगत, केही समयदेखि धरान नगरपालिकाले धरान र धरान नगरवासीको लागि सञ्चालन गर्न लागेका दीर्घकालीन महत्वका सबैजसो महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुमा धराने जनताको नाम लिएर बाधा अवरोध गरिरहेको कुरा जानकारी हुन आएको र धराने जनताले एकस्वरबाट माग गरेको तथा धरानवासीको सर्वसम्मत निर्णयबाट माग भई नेपाल सरकार द्धारा सञ्चालन हुन लागेको खानेपानीको परियोजनालाई लिएर जनतामा भ्रम फैलाउने मात्र नभई दातृ निकायलाई समेत भ्रममा पारी आयोजना नै रद्द गराउन समेत प्रयास देखिएकोले नगरवासी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाई ती विषयहरुमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानी धरान नगरपालिकाको तर्फबाट नगरपालिका कार्यालय, राजनैतिकदल, जनप्रतिनिधि तथा पूर्व जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसहित यो स्वेतपत्र मार्फत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु सबैमा सत्यतथ्य जानकारी गराउन चाहन्छौं।

३) धरानमा उक्त कार्यक्रमको लागि आयोजनाको छनौट गर्ने क्रममा नेपाल सरकार / एशियाली विकास बैंकले PPTA (Project Preparation Technical Assistance) को समयमा धरानस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न सामाजिक तथा जातीय संघसंस्था, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी आदिको सहभागितामा पटक पटक र व्यापक अन्तरक्रिया गरेको थियो। यसरी भएको व्यापक छलफल र अन्तर्क्रियापछि सर्वसम्मतिले धरानको आवधिक योजनाले परिलक्षित गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखेको खानेपानी आयोजना नै छनौट भएको व्यहोरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छौं। साथै सो छलफल र अन्तरक्रियाको निर्णयका प्रतिलिपिहरू कार्यालयमा सुरक्षित रहेको छ।

४) नेपाल सरकार तथा एशियाली विकास बैंकसमेतको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा हाल नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको खानेपानी आयोजनाको विरोध गरिरहेको समूहले समेत धरानमा खानेपानी मुख्य समस्याको रूपमा रहेको स्वीकार गरेको छ। यस आयोजनाको हाल प्रारम्भिक कार्य भइरहेको छ। डिजाइन तथा टेस्ट ड्रिलिङ्गको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। निश्चयनै नगरपालिकाद्वारा यसको उचित डिजाइन, सुपरिवेक्षण तथा कार्यान्वयनको लागि विज्ञहरूको सहभागिता गराउँदै नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन तथा ADB Norms को अधिनमा रही परामर्शदाता छनौट गरिएको छ। डिजाइनको क्रममा धरानको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि काम गरेका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै गरिएको र प्राप्त प्रतिवेदनहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

५) Project Preparation Technical Assistance (PPTA) को प्रतिवेदन अनुसार धरानको खानेपानी व्यवस्थापन गर्न चतरा तथा अन्य स्थानभन्दा धरानकै भूगोलबाट पानी ल्याउँदा लगभग ४ गुणा सस्तो, विश्वसनीय र भरपर्दो हुने तथ्य प्रस्तुत भएको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई सरोकारवालाहरुसमेतको भेलामा छलफल गरी सोही भेलाकै सहमतिमा नै धरानबाटै पानी ल्याउने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको हो।

६) आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न धरान खानेपानी व्यवस्थापन समितिको स्थापना गरिने र सोही समितिबाट खानेपानी प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मत सुधार कार्य हुनेछ । यसरी गठन हुने व्यवस्थापन समितिमा नगरपालिका प्रमुख, उ.वा.संघ अध्यक्ष, उपभोक्ता प्रतिनिधि, नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, खानेपानी क्षेत्रमा काम गर्ने गै.स.स.को प्रतिनिधि र खानेपानी विज्ञ समेत रहने हुनाले यो समिति आम धराने जनताप्रति अझ बढी उत्तरदायी हुने निश्चित नै छ।

७) धरानमा तत्कालीन नगरपञ्चायतले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै खानेपानीको वितरण कार्य गर्दै आएकोमा वि.सं. २०३७ सालदेखि मात्र खानेपानी संस्थानले नगर पञ्चायतका ती सबै संरचना र सम्पत्तिहरु प्राप्त गरी खानेपानीको वितरण कार्य सुरु गरेको र हालसम्म खानेपानीको वितरण तथा व्यवस्थापन नेपाल खानेपानी संस्थानले गर्दै आएको र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको यस आयोजना सञ्चालनको लागि भएका प्रारम्भिक चरणदेखिकै छलफल लगायतका सबै कार्यक्रममा नेपाल खानेपानी संस्थान, धरान शाखालाई सहभागी गराइएको र नगरस्तरीय आयोजना व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्यमा समेत संस्थानको प्रतिनिधित्व रहेको छ – (मिति २०६९।०२।२८ को निर्णयबाट)

८) हाल डिजाइनको कार्य भै रहेको हुनाले खानेपानीको न्यूनतम महसुल कति हुने, जडान खर्च कति लाग्ने भन्ने विषय निश्चित भैसकेको छैन। भविष्यमा निर्धारण हुने विषयलाई कोरा-कल्पना गरी आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दै महसुल रकम यति र उति हुने अनि धराने जनताले धान्नै नसक्ने भनी अतिरञ्जित प्रचार गर्नुमा कुनै वैज्ञानिक तथ्य छैन। डिजाइन र लागत अनुमान प्राप्त भएपश्चात यसको तथ्य अगाडि आउने नै छ। तर एउटा कुरा के निश्चित छ भने खानेपानीको शुल्क नेपाल सरकारको खानेपानी महशुल निर्धारण समितिले तोके अनुसार नै हुनेछ। 

९) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ८७ अनुसार नगरपरिषदका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको र हाल निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नगरपरिषद् नै नरहेको र कर्मचारीहरु नगर परिषदको सदस्य नरहेको अवस्था र कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति विवरण नगरपालिका मार्फत नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउने गरिएको छ। 

१०) धरान नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजनाको सन्दर्भमा नगरपालिकाले यस अघि नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको परिप्रेक्ष्यमा सो सम्बन्धमा उक्त निकायबाट निर्णय भई नआएसम्म नगरपालिकाले अन्य कुनैकार्यवाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

११) सर्दुजलाधार क्षेत्रको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भइसकेको छ। तसर्थ सो सन्दर्भमा नगरपालिकाले केही भनिरहनु परेन। सर्दु जलाधार क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रभित्र नपरेता पनि यसको संरक्षणको लागि नगरपालिकाबाट सहयोग हुँदै आएको र भविष्यमा पनि जारी रहनेछ।

१२) धरान ३ स्थित चीनियाँ चोकमा नगर विकास कोषसँग ऋण सहयोग लिई सपिङ्ग कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको र सार्वजनिक निजी साझेदारीकोअवधारणा अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १५ वर्षको लागि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन करार गरी धरान बिजनेस ग्रुपमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ।

१३) एकीकृत सम्पत्ति करका सम्बन्धमा सम्मानित पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट निवेदकले नगरपालिका समेतको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा फैसला हुँदा उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी नहुने गरी फैसला भएको जनाउ धरान नगरपालिकालाई प्राप्त भएको र नगरपालिकाले नियमानुसारको कर अशुल गरिरहेको छ ।

१४) नगरपालिकाले प्रचलित कानुनको परिधिभित्रै रहेर एशियाली विकास बैंकको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन तथा सरोकारवाला सबै पक्षसँग गरिएको वारम्वारको अन्तर्क्रिया तथा छलफलसमेतबाट तयार गरेको बिस्तृत वित्तीय सुधार योजनाको आधारमा सम्भव भएसम्म राजस्व बृद्धिका उपायहरु अबलम्बन गरिरहेको छ।

१५) यसरी सर्वपक्षीय रूपमा अनुमोदित खानेपानी जस्तो सम्वेदनशील विषयमा अतिरञ्जित, कपोलकल्पित तथा भ्रामक प्रचार हुनु निन्दनीय छ । यस्ता खाले विकास विरोधी कार्यले समग्र धरानको विकासमा अवरोध पुर्‍याउने हाम्रो ठहर छ । केही सीमित व्यक्तिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्न आम धराने जनता तयार छैनन् तसर्थ यो आयोजनाको सफल कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि हामी धरान स्थित सम्पूर्ण राजनितिक दल, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिहरु तथा पूर्व जनप्रतिनिधिहरू, पत्रकार, उद्योगी/व्यापारी, सामाजिक तथा जातीय संघसंस्था, पेशाकर्मी तथा नागरिकहरू एकबद्ध रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं। साथै धराने जनताको तर्फबाट भनी जनसरोकार मञ्चले यस आयोजना र अन्य विषयहरुमा समेत जनमानसमा नगरपालिकाप्रति फैलाउन खोजेको भ्रामक प्रचारको पछि नलागी खानेपानी आयोजना सफल पार्न प्रत्येक कार्यक्रममा सहयोग गर्नका साथै नगरपालिकाले नगरवासीहरुको लागि गरेका सबै क्रियाकलापहरुमा सधैं झैं अमूल्य सहयोग तथा सुझावको अपेक्षा गर्दछौं ।